बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए ‘बिहार युवा आयोग’ के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें विकास योजनाएं, नियुक्तियां और आर्थिक फैसले शामिल रहे।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोग युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बनाया जा रहा है। आयोग सरकार को युवाओं के कल्याण, शिक्षा, रोजगार और उनके सर्वांगीण विकास से जुड़े मुद्दों पर सुझाव देगा।
आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। यह आयोग सरकारी विभागों के साथ समन्वय कर काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिले।
इसके अलावा आयोग का दायरा छात्रों और राज्य से बाहर काम कर रहे युवाओं के हितों की सुरक्षा तक फैला होगा। साथ ही यह आयोग नशा मुक्ति से जुड़े सुझाव भी सरकार को देगा। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं को कुशल, योग्य और भविष्य के लिए तैयार बनाना है।
